MoSPI Releases 'Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030'

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) has released the document 'Strategy for Environmental Economic Accounts in India 2026-2030'. It extends the earlier 2022-2026 strategy and sets a roadmap for expanding environmental accounting to cover forests, minerals, soil, land, water, carbon stock, biodiversity and environment-related activities. MoSPI follows the System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) endorsed by the United Nations Statistical Commission, and has worked on environmental accounts since 2018, producing accounts on forests, wetlands, oceans, energy, water quality and pollination services. The new document identifies data gaps, data sources, priority areas and milestones. For exams: India's environmental accounts follow the UN's SEEA framework and are compiled by NSO, MoSPI.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'भारत में पर्यावरणीय आर्थिक लेखा रणनीति 2026-2030' दस्तावेज़ जारी किया है। यह पिछली 2022-2026 रणनीति का विस्तार है और पर्यावरणीय लेखांकन को वन, खनिज, मिट्टी, भूमि, जल, कार्बन स्टॉक, जैव विविधता और पर्यावरण संबंधी गतिविधियों तक बढ़ाने का रोडमैप देता है। MoSPI संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा समर्थित पर्यावरणीय-आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA) का पालन करता है और 2018 से पर्यावरण लेखों पर काम कर रहा है, जिसमें वन, आर्द्रभूमि, महासागर, ऊर्जा, जल गुणवत्ता और परागण सेवाओं के लेखे शामिल हैं। नया दस्तावेज़ डेटा की कमियों, डेटा स्रोतों, प्राथमिकता क्षेत्रों और लक्ष्यों की पहचान करता है। परीक्षा के लिए: भारत के पर्यावरण लेखे संयुक्त राष्ट्र के SEEA ढांचे पर आधारित हैं और NSO, MoSPI इन्हें तैयार करता है।