National Biodiversity Authority Disburses Rs 2.02 Crore ABS Funds from Seed Sector

The National Biodiversity Authority (NBA) has disbursed Rs 2.02 crore to 27 State Biodiversity Boards and 3 Union Territory Biodiversity Councils as their share of Access and Benefit-Sharing (ABS) contributions from seed-sector companies that used biological resources such as rice, eggplant, cauliflower, cucumber, tomato and okra. Since individual benefit claimers could not be identified, the amount was shared according to each State's cultivation area. Madhya Pradesh (Rs 23.8 lakh), West Bengal (Rs 23.3 lakh) and Odisha (Rs 19.8 lakh) received the largest shares, and the top 10 States together got Rs 1.43 crore. With this release, cumulative ABS disbursement by the NBA has reached Rs 202 crore. The funds support Biodiversity Management Committees, People's Biodiversity Registers and conservation of traditional crop varieties. For exams: the NBA is a statutory body set up under the Biological Diversity Act, 2002.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने चावल, बैंगन, फूलगोभी, खीरा, टमाटर और भिंडी जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाली बीज कंपनियों से प्राप्त पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) योगदान में से 2.02 करोड़ रुपये 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को वितरित किए हैं। व्यक्तिगत लाभार्थियों की पहचान न हो पाने के कारण राशि राज्यों के खेती क्षेत्र के आधार पर बांटी गई। सबसे अधिक हिस्सा मध्य प्रदेश (23.8 लाख रुपये), पश्चिम बंगाल (23.3 लाख रुपये) और ओडिशा (19.8 लाख रुपये) को मिला, और शीर्ष 10 राज्यों को कुल 1.43 करोड़ रुपये मिले। इसके साथ NBA द्वारा कुल ABS वितरण 202 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह राशि जैव विविधता प्रबंधन समितियों, जन जैव विविधता रजिस्टरों और पारंपरिक फसल किस्मों के संरक्षण में उपयोग होती है। परीक्षा के लिए: NBA जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।