RoSCTL Scheme for Apparel and Made-ups Exports Extended Till 31 December 2026

The Ministry of Textiles has extended the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme for exports of apparel, garments and made-ups by three months, from 1 October to 31 December 2026, at existing rates. In operation since 7 March 2019, the scheme refunds embedded state and central taxes that are not refunded through other mechanisms, following the principle of zero-rating exports. In 2025-26 it benefited more than 15,400 exporters across over 444 districts, mostly MSMEs. For exams: RoSCTL covers apparel and made-ups, while RoDTEP covers other exported products.

वस्त्र मंत्रालय ने परिधान, वस्त्र और मेड-अप्स के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (RoSCTL) योजना को मौजूदा दरों पर तीन महीने के लिए, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। 7 मार्च 2019 से लागू यह योजना निर्यात को शून्य-कर के सिद्धांत के अनुरूप उन अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों की वापसी करती है, जो अन्य माध्यमों से वापस नहीं होते। 2025-26 में इससे 444 से अधिक ज़िलों के 15,400 से ज़्यादा निर्यातकों को लाभ मिला, जिनमें अधिकांश MSME हैं। परीक्षा के लिए: RoSCTL परिधान और मेड-अप्स पर लागू होती है, जबकि RoDTEP अन्य निर्यात उत्पादों पर।