Government Says India's Satellite Communication Framework Is Fair and Non-Discriminatory
सरकार ने कहा, भारत का उपग्रह संचार नियामक ढांचा निष्पक्ष और भेदभाव-रहित है
Responding to a social media post questioning the fairness of India's regulatory framework for satellite communication services, the Government said it has put in place a fair and non-discriminatory authorisation framework for all telecommunication services, including satellite communication. Telecom licences have been granted to three providers of Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS) services based on non-geosynchronous orbit satellites. Every licensee must demonstrate compliance with security conditions to ensure the safety of users and their data; this security assessment is under way for all three licensees. Once it is completed for a licensee, it can seek assignment of spectrum. The Government said all three entities are at broadly the same regulatory stage, so claims of unfair treatment are baseless. For exams: GMPCS stands for Global Mobile Personal Communication by Satellite.
उपग्रह संचार सेवाओं के लिए भारत के नियामक ढांचे की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में सरकार ने कहा कि उसने उपग्रह संचार सहित सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एक निष्पक्ष और भेदभाव-रहित प्राधिकरण ढांचा बनाया है। नॉन-जियोसिंक्रोनस कक्षा के उपग्रहों पर आधारित ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) सेवाओं के तीन प्रदाताओं को दूरसंचार लाइसेंस दिए गए हैं। हर लाइसेंसधारी को उपयोगकर्ताओं और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा शर्तों का पालन साबित करना होता है; तीनों लाइसेंसधारियों का सुरक्षा आकलन चल रहा है। किसी लाइसेंसधारी का आकलन पूरा होने पर वह स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार ने कहा कि तीनों कंपनियां लगभग एक ही नियामक चरण पर हैं, इसलिए भेदभाव के दावे निराधार हैं। परीक्षा के लिए: GMPCS का पूरा नाम ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट है।