57th GST Council Meeting Recommends Removing Arrest Provisions and Raising Prosecution Threshold to Rs. 5 Crore

The 57th meeting of the GST Council, chaired by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi on 8 October 2026, focused on process reforms after the 56th meeting's rate rationalisation. The Council recommended complete withdrawal of arrest powers under GST by omitting section 69 of the CGST Act, 2017, and raising the monetary threshold for prosecution from Rs. 1 crore to Rs. 5 crore. The maximum general penalty under section 125 is to be cut from Rs. 25,000 to Rs. 10,000, and no show cause notice will be issued where the tax involved is below Rs. 10,000. Other recommendations cover simpler registration, faster refunds, wider input tax credit eligibility, simplified registration for small e-commerce sellers and smoother inter-state movement of goods. The Council also approved in principle an optional Annual Return Quarterly Payment (ARQP) scheme for businesses with turnover up to Rs. 5 crore that supply only to unregistered buyers (B2C). For exams: The GST Council is a constitutional body under Article 279A, chaired by the Union Finance Minister.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई GST परिषद की 57वीं बैठक में, 56वीं बैठक के दरों के युक्तिकरण के बाद, प्रक्रिया सुधारों पर ध्यान दिया गया। परिषद ने CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर GST के तहत गिरफ्तारी की शक्तियां पूरी तरह वापस लेने और अभियोजन की मौद्रिक सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की। धारा 125 के तहत अधिकतम सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किया जाएगा, और 10,000 रुपये से कम कर राशि वाले मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होगा। अन्य सिफारिशों में आसान पंजीकरण, तेज रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यापक पात्रता, छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सरल पंजीकरण और राज्यों के बीच माल की सुगम आवाजाही शामिल हैं। परिषद ने 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले और केवल अपंजीकृत खरीदारों (B2C) को आपूर्ति करने वाले व्यवसायों के लिए वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न तिमाही भुगतान (ARQP) योजना को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। परीक्षा के लिए: GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।