Cabinet Approves Green Energy Corridor Phase-III With 50 GWh Battery Storage

The Union Cabinet approved Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) to strengthen intra-state transmission systems so that up to 135 GW of renewable energy can be evacuated across States and UTs. The scheme also provides for 50 GWh of Battery Energy Storage Systems (BESS) to handle intermittency, congestion and non-solar hour demand. The total outlay is Rs. 1,86,405 crore: Rs. 1,36,378 crore for intra-state transmission and Rs. 50,000 crore for battery storage, with central financial support of Rs. 54,082 crore. The scheme is targeted for completion by FY 2032-33, and new projects will be awarded through tariff-based competitive bidding. For exams: GEC-III covers 135 GW of RE evacuation and 50 GWh of BESS.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III (GEC-III) को मंज़ूरी दी, जिससे राज्यों के भीतर पारेषण प्रणाली को मज़बूत कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी संभव होगी। योजना में 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) का भी प्रावधान है, ताकि आपूर्ति के उतार-चढ़ाव, भीड़भाड़ और गैर-सौर घंटों की मांग को संभाला जा सके। कुल परिव्यय 1,86,405 करोड़ रुपये है: राज्यांतरिक पारेषण के लिए 1,36,378 करोड़ और बैटरी भंडारण के लिए 50,000 करोड़ रुपये, जिसमें 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है। योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य है और नई परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से दी जाएंगी। परीक्षा के लिए: GEC-III में 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और 50 GWh BESS शामिल हैं।