Government Caps Trade Margins on Non-Scheduled Cancer Medicines at 30% of MRP

The Government has approved a cap on the margins charged in the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the Maximum Retail Price. The measure is expected to cut prices by up to 70% and save cancer patients about Rs. 2,500 crore a year. Scheduled cancer medicines already have government-set ceiling prices; the new decision extends price protection to medicines outside that list. An expert committee under the Directorate General of Health Services (DGHS) will finalise the list of medicines, after which the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) will issue the notification. NPPA found that non-scheduled anti-cancer medicines carry an average mark-up of about 170%, and 700% or more in some cases. The move builds on February 2019, when NPPA capped trade margins on 42 non-scheduled anti-cancer drugs, cutting MRPs by up to 91%. For exams: NPPA fixes drug prices under the Drugs (Prices Control) Order, 2013; it works under the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में लिए जाने वाले मार्जिन पर सीमा को मंजूरी दी है, जिसके तहत मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% तक सीमित रहेगा। इससे कीमतों में 70% तक की कमी और कैंसर मरीजों को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। अनुसूचित कैंसर दवाओं पर पहले से सरकार द्वारा तय अधिकतम मूल्य लागू है; नया निर्णय इस सूची से बाहर की दवाओं पर भी मूल्य संरक्षण बढ़ाता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के तहत एक विशेषज्ञ समिति दवाओं की सूची तय करेगी, जिसके बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) अधिसूचना जारी करेगा। NPPA ने पाया कि गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर औसतन लगभग 170% और कुछ मामलों में 700% या अधिक मार्कअप है। यह कदम फरवरी 2019 के निर्णय पर आधारित है, जब NPPA ने 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया था और MRP 91% तक घटी थी। परीक्षा के लिए: NPPA औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत दवाओं की कीमतें तय करता है; यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन है।