NCSC Intervention: DFS Mandates Reporting of SC Beneficiaries under Key Financial Schemes

Following an intervention by the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, has directed mandatory reporting of assistance given to Scheduled Caste beneficiaries under major government financial schemes. State Level Bankers' Committees (SLBCs) and UTLBCs must include scheme-wise and bank-wise numbers and percentages of SC beneficiaries in their periodic review meetings, share the data regularly with the NCSC, and submit an action-taken report to DFS by 9 October 2026. Reporting will use data already available with banks to avoid parallel systems. NCSC Secretary Vivek Kumar Dewangan had written to DFS on 24 September 2026, noting that SLBC reports did not show SC coverage under schemes such as PM Mudra Yojana, Stand-Up India, PMEGP, PM SVANidhi, CGTMSE and MSME business loans. For exams: NCSC is a constitutional body under Article 338.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के हस्तक्षेप के बाद वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने प्रमुख सरकारी वित्तीय योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दी गई सहायता की अनिवार्य रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (SLBC) और UTLBC को अपनी समीक्षा बैठकों में योजना-वार और बैंक-वार SC लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत शामिल करने, यह जानकारी नियमित रूप से NCSC को देने और 9 अक्टूबर 2026 तक DFS को कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। अलग रिपोर्टिंग व्यवस्था से बचने के लिए बैंकों के पास पहले से उपलब्ध डेटा का उपयोग होगा। NCSC के सचिव विवेक कुमार देवांगन ने 24 सितंबर 2026 को DFS को पत्र लिखकर बताया था कि SLBC रिपोर्टों में पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, PMEGP, पीएम स्वनिधि, CGTMSE और MSME व्यावसायिक ऋण जैसी योजनाओं में SC कवरेज नहीं दिखता। परीक्षा के लिए: NCSC अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।